उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाल का आयोजन: एनईजीडी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख पहलों की दी गई जानकारी।
ब्यूरो रिपोर्ट आपकी आवाज़ न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
लखनऊ :- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड (यूपीडीईएससीओ) के सहयोग से 25 नवंबर, 2024 को लखनऊ में एक डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।
कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनिल कुमार सागर, आईएएस और उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेंस केंद्र की राज्य समन्वयक, आईएएस सुश्री नेहा जैन ने किया। कार्यक्रम में एनईजीडी के निदेशक श्री जेएल गुप्ता, एमईआईटीवाई के वरिष्ठ निदेशक (आईटी), एनआईसी के वरिष्ठ निदेशक (आईटी) श्री हेमंत अरोड़ा, एसपी (तकनीकी सेवाएं) श्री रईस अख्तर और यूआईडीएआई के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) प्रवीण कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमुख सचिव श्री अनिल कुमार सागर ने अपने मुख्य सम्बोधन में डेटा और डिजिटल बुनियादी ढांचे के महत्व पर बल दिया और राज्य से सम्पर्क का लाभ उठाने और अंतिम छोर तक डिजिटल पहुंच हासिल करने के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश सरकार की आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की विशेष सचिव सुश्री नेहा जैन ने कहा कि कार्यशाला बेहद शानदार रही क्योंकि इसमें न केवल राज्य के अधिकारियों ने भाग लिया, बल्कि ई-जिला प्रबंधकों ने भी सुशासन के लिए सहयोगात्मक प्रयास किया।
कार्यशाला में सरकार के प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न राष्ट्रीय पहलों जैसे कि डिजिलॉकर, एंटिटी लॉकर, एपीआई सेतु, ओपनफोर्ज, मायस्कीम, उमंग, यूएक्स4जी आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। राज्य ने सीएम हेल्पलाइन (1076) और आईजीआरएस, यूआईडीएआई इकोसिस्टम और आधार प्रमाणीकरण सेवाओं पर भी चर्चा की।
प्रमुख प्रस्तुतियों के बाद, राज्य में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, ऐसे मामलों के समाधान के लिए सुझाव और फीडबैक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच एक स्वतंत्र चर्चा का भी आयोजन किया गया।
ये कार्यशालाएं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से एनईजीडी, एमईआईटीवाई द्वारा आयोजित परामर्श कार्यशालाओं की श्रृंखला के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न अन्य विषयों के साथ-साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, डिजिटल इंडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए राज्य आईटी परियोजनाओं के लिए अवसरों की पहचान करना, प्रतिकृति के लिए सफल परियोजनाओं को मान्यता देना, विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना, ज्ञान साझा करना और उद्योग साझेदारी करना है।
